AC और Refrigeration Industry के लिए बड़ा बदलाव

भारत सरकार के Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) ने Air Conditioner और Refrigeration Industry से जुड़े Hermetic Compressor और Heat Exchanger को लेकर Quality Control Order, 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

AC और Refrigeration Industry के लिए महत्वपूर्ण सरकारी बदलाव

सरकारी आदेश: 1 अक्टूबर 2026 | S.O. 5438(E)

भारत सरकार के Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) ने Air Conditioner और Refrigeration Industry से जुड़े Hermetic Compressor और Heat Exchanger को लेकर Quality Control Order, 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।

मुख्य बदलाव: पुराने “Rotary hermetic compressor” के स्थान पर अब “Scroll or Rotary hermetic compressor” शब्द किए गए हैं।

6,000 Units की विशेष व्यवस्था

निर्धारित conditions के अधीन eligible AC और refrigeration equipment manufacturers को maintenance और sales के लिए प्रति वर्ष 6,000 तक hermetic compressors और heat exchangers के संबंध में विशेष व्यवस्था दी गई है।

पुराने Stock पर ध्यान दें:
Manufacturers को पुराने hermetic compressors और heat exchangers के stock की declaration करनी होगी तथा year-wise records maintain करने होंगे।

Industry पर संभावित असर

  • AC और refrigeration maintenance market को राहत मिल सकती है।
  • Compressor और Heat Exchanger suppliers के लिए opportunities बन सकती हैं।
  • Importers और manufacturers को BIS compliance पर ध्यान देना होगा।
  • Existing inventory की proper documentation महत्वपूर्ण होगी।

Business के लिए क्या मतलब है?

यह बदलाव AC और refrigeration sector में काम करने वाले manufacturers, importers, component suppliers और service businesses के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से compressor replacement, spare parts, heat exchanger supply और after-sales service से जुड़े businesses को इस regulatory change पर नजर रखनी चाहिए।

Official Reference:
Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), S.O. 5438(E), dated 1 October 2026.
Disclaimer: यह जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है। किसी specific product, import या business transaction पर लागू regulatory requirements के लिए संबंधित सरकारी notification और BIS requirements की पुष्टि करें।